जमिनकी जरुरत (Land Requirement)

अ. क्र. जमीन की स्थायी रूप से जरुरतजमीन की अस्थायी रूप से जरुरत
निजीसरकारी / अर्धसरकारीनिजीसरकारी / अर्धसरकारी
स्टेशन और सम्बद्ध सुविधाए (एमसीजीएम, गृह विभाग, म्हाडा, सार्वजनिक निर्माण विभाग इत्यादि)०.५५ हेक्टेयर८.७० हेक्टेयर२.९० हेक्टेयर१२.०० हेक्टेयर
कर्षण सब-स्टेशन (३ जगह)-०.६० हेक्टेयर--
निर्माण डिपो (१२ जगह)०.५५ हेक्टेयर८.७० हेक्टेयर२.९० हेक्टेयर१२.०० हेक्टेयर
टीबीएम काम करने की जगह (१२ जगह)---७.०० हेक्टेयर
कास्टिंग यार्ड (७ जगह)---३५.०० हेक्टेयर
अन्य सम्बद्ध और कारोबारी उपयोग-३.७२ हेक्टेयर--
 कुल०.५५ हेक्टेयर१३.०२ हेक्टेयर२.९० हेक्टेयर६२.२० हेक्टेयर

कुल जरुरी जमीन: ७८.६७ हेक्टेयर

स्थायी रूप मे: १३.५७ हेक्टेयर

अस्थायी रुप मे: ६५.१० हेक्टेयर

निजी: ३.४५ हेक्टेयर

सरकारी: ७५.२२ हेक्टेयर

  • निजी जमीन का अधिग्रहण महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियम १९६६ के sec१२६ के तहत निजी जमीन अधिग्रहण परामर्श करके किया जा रहा है।
  • मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सुझाव और उद्देश्यों की जन सुनवाई करने के लिये प्राथमिक सुनवाई समिति नियुक्त की है|
  • भूतपूर्व IAS अधिकारी श्री. सुधीर ठाकरे की अध्यक्षता में मुआवजा समिति भी बनाई गयी है|

Bird View

सभी चित्र उदाहरणात्मक उद्देश्य के लिये है|
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