पुनर्वसन व पुनर्स्थापन (Rehabilitation & Resettlement (R&R))

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) कुलाबा ते सिप्झ दरम्यान ३३.५ किलोमीटरचा भूमिगत असणारा महत्वाकांक्षी मेट्रो रेल प्रकल्प हाती घेतला आहे. ह्या मार्गावर रोज १३ ते १६ लाख प्रवासी असतात. ह्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना सुमारे १७८० झोपडपट्ट्या व खासगी जमिनीवरील ७०९ कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. ह्यामध्ये गिरगाव आणि काळबादेवी स्थानके बांधताना विस्थापित होणाऱ्या २८ इमारतींमधील ६१७ कुटुंबांचा समावेश आहे. हजारो इमारती पाडल्या जाणार आहेत हा एक भ्रम असून गिरगाव आणि काळबादेवी स्थानके बांधण्यासाठी रहिवाश्यांना दुसरीकडे स्थलांतरित केले जाणार आहे.

दुसऱ्या बाजूला मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचा (एमएमआरसी) असा प्रयत्न आहे की विकास नियंत्रण नियमावलीत नमूद केलेल्या पुनर्विकसनाच्या प्रमाणकानुसार गिरगाव आणि काळबादेवी सहित बाधित होणाऱ्या खासगी जमिनीवरील रहिवासी / भाडेकरू / मालक यांना त्याच भागात पुनर्वसित करण्यात यावे. गिरगाव व काळबादेवी भागात बाधित होणाऱ्या इमारतींसाठी पुनर्विकसन / पुनर्वसन योजना तयार करण्यासाठी कन्सल्टंट मेसर्स कॅटापुल्ट रियाल्टी यांना सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. प्रकल्प बाधित व्यक्तींशी चर्चा करून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ते सर्वसमावेशक योजना बनविणार असून त्याची कालबद्ध रीतीने अंमलबजावणी करण्यापूर्वी राज्य शासनाची परवानगी घेण्यात येईल.

तज्ञांनी बनविलेल्या पुनर्विकसन / पुनर्वसन योजनेची बाधित कुटुंबांशी चर्चा केली जाईल व त्यानंतर राज्य शासनाने संमती दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. बाधित कुटुंबाना त्याच भागात पुनर्वसित करण्याची योजना अंतिम रूप घेत नाही, तोपर्यंत कोणाचेही विस्थापन केले जाणार नाही किंवा एकही इमारत पाडली जाणार नाही. त्याच भागात पुनर्वसन होण्याचे लाभ हे जागामालक व भाडेकरू यांना सम प्रमाणात त्यांच्या हक्कानुसार देण्यात येतील. ह्या संदर्भातील भूमिका मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने आतापर्यंत झालेल्या सार्वजनिक जनसुनावणी मध्ये पुरेशी स्पष्ट केली आहे.

जिथे प्रकल्पाने बाधित झालेल्या झोपड्या आहेत तिथे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP) नुसार असलेल्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापन धोरणाचा स्वीकार केला असून, मूलभूत सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणात आलेल्या सर्व बांधकामांना जवळपासच्या भागात पर्यायी जागा देण्यात येईल. एमएमआरसी ने विकास नियंत्रण नियमावलीच्या जोडपत्र ३.११ नुसार चकाला, कुर्ला पूर्व, इत्यादी ठिकाणी असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील इमारती पुनर्वसनासाठी निश्चित केल्या आहेत

प्रकल्प ग्रस्त युनिट